(१) कर्मचारीहरुले यस ऐनको अधीनमा रही टेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन्।(२) उपदफा (१) बमोजिम ट्रेड युनियन गठन गर्दा देहायको विषयमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछः–
(क)कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चिकित्सक बाहेक आठौं तह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हक हितको लागि राष्ट्रियस्तरको कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने छन्।
(ख)कर्मचारीको टेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्ध विभागमा हुनेछ ।
(३) आधिकारिक टेड युनियनको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)उपदफा(१) बमोजिम गठन भएका कर्मचारीको टेड युनियनका सदस्यहरुले छनौट गरेका पदाधिकारीहरु रहने गरी कर्मचारीहरुले एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन्।
(ख) कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेशागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक सम्वाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका कर्मचारीको टेड युनियन तथा संघहरु आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गनृ पाउने छन्(ग)कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)कर्मचारीको हक, हितको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने,
(ख)विभिन्न किसिमका भेला, तालीम, प्रिशक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने,
(ग)महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ।
(५)स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ ।
(६) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक  ट्रेड युनियनका तोकिएका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(७) राष्ट्रियस्तरका टेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यकारी सदस्यहरुलाई युनियन सम्बन्धी स्वदेशी तथा बैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, संगठन सम्बन्धी कार्य लगायतका कार्यक्रममा भाग लिनको लागि निर्धारित सेवाको काममा बाधा नपर्ने तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एकवर्षमा तीस दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(८) टेड युनियनको दर्ता कर्मचारीको तहगत रुपमा हुने छैन ।तर यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नेपाली निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका टेड युनियन यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको मानिनेछ ।
(९) टेड युिनयनको दर्ता, सो सम्बन्धी शर्त प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।